टिहरी बांध विस्थापितों को आवंटित भूमि पर हुए लैण्डफ्राड मामलों की हो विजिलेंस जांच
ऋषि टाइम्स न्यूज
देहरादून। टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन को लेकर आ रही तरह-तरह की शिकायतांे को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शासन से विजिलेंस और सीबीसीआईडी जांच की संस्तुति की है।
जिला प्रशासन के सम्मुख बांध परियोजना से प्रभावित लोगों को आवंटित भूखंड को लेकर तमाम शिकायतें मिल रही हैं। जांच में इन शिकायतों में तथ्य मिले हैं। एक ही प्लाट एक से अधिक लोगों को आवंटित कर दिया गया। कई मामलों में लोग आवंटित भूखंड से इत्तर बस गए हैं।
इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने सचिव सिचंाई उत्तराखण्ड शासन को टिहरी बांध पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की जांच की संस्तुति भेजी है। जिला प्रशासन लैण्डफ्राड करने वालों को जेल भेजने की तैयारी में है।
जनता दर्शन कार्यक्रम में समय-समय पर जब भी जन शिकायत सुनवाई हेतु/उच्चाधिकारियों द्वारा जनता दिवस का आयोजन कर सुनवाई की जाती है, तो अधिकांशतः पुनर्वास विभाग से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हो रही है।
पुलमा देवी, शास्त्रीपुरम एन्कलेव रायपुर, सुमेर चन्द एवं आशीष चौहान तीनों शिकायतें भी पुनर्वास विभाग द्वारा जनपद क्षेत्रान्तर्गत किये गये आवंटन एवं भूमिधरी भूमि विवाद लैण्डफ्राड से सम्बन्धित है, जिस पर जिला प्रशासन ने पुनर्वास विभाग द्वारा समय-समय पर किये गये उपरोक्त प्रकार के देहरादून एवं अन्य जनपदों में किये गये आवंटन से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की गहनता से जांच एवं विस्तृत कार्यवाही एक विशेष जांच दल अथवा समकक्ष पुलिस एजेंसी से कराने की संस्तुति शासन को प्रेषित की है।
वर्तमान में प्रभावितों को हो रही भूमि आवंटन में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यन्त्रों एवं वित्तीय हानियों से बचाया जा सके तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को उचित रूप से दंडित किया जा सके, जिससे कि विस्थापितों के साथ न्याय हो सके तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो।
भूखण्ड आवंटन के लैंण्डफा्रड गंभीर प्रकरणों पर जिला प्रशासन ने टी.एच.डी.सी. व पुनर्वास विभाग के ऐसे समस्त प्रकरणों की विशेष जांच विजिलेंस अथवा सी०बी०सी०आई०डी० से करवाने की प्रबल संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित कर दिया है।
