उत्तराखंड

मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सीएस आनंद वर्धन के सम्मुख रखा सिंगटाली मोटर पुल का मामला

ऋषि टाइम्स न्यूज

देहरादून। मूल निवास,भू- कानून समन्वय संघर्ष समिति ने गंगा पर प्रस्तावित सिंगटाली मोटर पुल के मामले को मुख्य सचिव आनंद वर्धन के सम्मुख रखा और इसके जल्द निर्माण की मांग की।

बुधवार को संघर्ष समिति के पदाधिकारी गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाला 19 सालों से लंबित और बहुप्रतीक्षित सिंगटाली मोटर पुल के शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से सचिवालय में मिले।

मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव से कहा गया कि यह पुल बीते दो दशक से निर्माण के लिए लंबित है, इसके निर्माण के लिए विधानसभा से लेकर सड़क पर अनेक आंदोलन हुए। 27 अप्रैल को मूल निवास – भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, उत्तराखंड और सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति ने सिंगटाली में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार से आग्रह किया कि अगले 15 दिन में निर्माण कार्य के लिए टेंडर और पुल की अप्रोच सड़क शुरू नहीं हुई तो चार धाम यात्रा मार्ग को बाधित करने को मजबूर होंगे।

मुख्य सचिव से वार्ता के दौरान आग्रह किया गया कि जल्द पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जिससे पूरे राज्य में यातायात सुगमता हो जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि मै अपने अधिनस्थों से इस पुल की पूरी जानकारी लूंगा और जैसे ही मेरे समक्ष पुल निर्माण संबंधी पत्रावली आती है, तत्काल पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति देंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि पुल के निर्माण की दिशा में बीते दो सप्ताह में अनेक निर्णय लिए गए, राज्य सरकार पूरे राज्य में सड़क और पुलों के निर्माण को प्राथमिकता में रखती है। पहाड़ों में यातायात सुगमता से पलायन पर रोक लगती है।

वार्ताकारों ने मुख्य सचिव से आग्रह किया कि शीघ्र ही पुल की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर टेंडर जारी हों और पुल के लिए अप्रोच सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो। वार्ता करने वालों मेंमूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति से मोहित डिमरी, लुसुन टोडरिया, विकास चंद्र रयाल, सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी, विपिन नेगी, राकेश बिष्ट, योगेश मैठाणी शामिल हुए।

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