ऊर्जा विभाग में हुई नियुक्तियों की हो सीबीआई जांच, बॉबी पंवार ने पीएम को लिखा पत्र

ऋषि टाइम्स न्यूज

देहरादून। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से चल रहे सरकारी नौकरियों की बंदरबांट का मामला उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच की मांग की।

सोमवार को मीडिया से बातचती करते हुए बॉबी पंवार ने सचिव मीनाक्षी सुंदरम और उनके बीच हुए विवाद पर विस्ता से बताया। साथ ही राज्य में एक और नौकरी घोटाले की ओर इशारा किया। बताया कि राज्य गठन के बाद ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में जेई और एई के पदों पर हुई नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर घालमेल हुआ है।

2001,2003 एवं 2003 में जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियंता के पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्त हुए जूनियर इंजीनियर अब सहायक अभियंता और सहायक अभियंता अब अधिशासी अभियंता बन चुके हैं। जिनमें से कई जीएम- डीजीएम भी बन चुके हैं।

वर्ष 2005 में अधिशासी अभियंता की सीधी भर्ती निकाली गई जबकि सीधे अधिशासी अभियंता के पदों पर विज्ञापन का कोई प्रावधान ही नहीं है। विज्ञापन के बाद राजीव कुमार सावण और सुजीत कुमार सिंह नियुक्त हुए और उसके बाद बोर्ड ने इसी विज्ञापन के माध्यम से दो सहायक अभियंताओं राजीव कुमार और मनमोहन बलोदी को नियुक्ति दे दी ।

लगभग 6 माह बाद राजीव कुमार श्रावण ने अधिशासी अभियंता के पद से त्याग पत्र दे दिया तथा सीट रिक्त हो गई । परन्तु फिर बोर्ड द्वारा नियमाविरुद्ध तरीके से 2006 में सुनील कुमार जोशी को अधिशासी अभियंता पद पर तैनात कर दिए गया जो वर्तमान समय में लखवाड़-व्यासी परियोजना के जीएम हैं। ऐसे ही वर्तमान समय में विभिन्न परियोजनाओं में दर्जनों अधिशासी अभियंता, जीएम- डीजीएम बने हुए हैं।

कहा कि ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सेवानिवृत्त होने के बाद कई अधिकारियों को दो- दो वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है जिसमें अनिल कुमार यादव एम डी यूपीसीएल,सुरेन्द्र चंद्र बलूनी डायरेक्टर प्रोजेक्ट संदीप सिंघल एमडी आदि सम्मिलित हैं। बॉबी पंवार ने कहा कि वह इन्हीं सब मुद्दों पर भी ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से चर्चा करना चाहते थे किंतु उससे पूर्व ही सचिव के साथ उनकी कहा सुनी हो गई। नतीजतन, अब ये मुद्दे जनता के सम्मुख लाए जा रहे हैं।

बॉबी पंवार ने कहा कि यदि प्रदेश में इसी तरह नियमाविरुद्ध तरीके से सब कुछ चल रहा है तो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को भी नियुक्तियां दें। वरना इस सेवा विस्तार परिपाटी को समाप्त करते हुए ऊर्जा विभाग में अब तक हुई समस्त नियुक्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की ।

उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने ऊर्जा निगमों में हुई नियुक्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।