राज्य आंदोलनकारियों/ आश्रितों को नौकरियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

ऋषि टाइम्स न्यूज

गैरसैंण। राज्य की सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों/ उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उपसमिति की रिपोर्ट पर धामी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है।

सोमवार को गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलकारियांे और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को हरी झंडी दी गई।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता वाली उपसमिति की रिपोर्ट में इसकी संस्तुति की गई थी। इस पर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि इस आशय के विधेयक को संशोधनों के साथ पुनः राज्यपाल की संस्तुति के लिए भेजा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राजभवन कुछ आपत्तियों के साथ इस विधेयक को पूर्व में लौटा चुका है। इसके अलावा कैबिनेट में नौ अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसमें नैनीताल एटीआई में नगरीय विकास संस्थान बनाने, विधायक निधि बढ़ाकर पांच करोड़ सालाना करने, जिन क्षेत्रों में सबरजिस्टार कार्यालय नहीं हैं वहां तहसीलदार को जमीनों की रजिस्टरी कर सकेंगे।

कैबिनेट ने सौर उर्जा नीति पर भी मुहर लगा दी। हर जिले में भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन प्राधिकरण के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी दी।